कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि खेती से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के अनुदान का लाभ किसानों को समय पर देने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसे डीबीटी पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में सबसे पहले जैविक सब्जी खेती के लिए इनपुट अनुदान योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य सरकार द्वारा राज्य के चार जिलों नालन्दा, पटना, वैशाली एवं समस्तीपुर में चलायी जा रही है। यहां जैविक सब्जी खेती के लिए प्रति 3 एकड़ के लिए छह हजार रुपए प्रति कृषक की दर से डीबीटी से 17666 किसानों के खाते में 10 करोड़ 43 लाख रुपए ‘अग्रिम इनपुट अनुदान ई-कैश के रूप में दिया गया। बिहार इस योजना को संचालित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना।
मंत्री ने कहा है कि अनियमित मानसून एवं अल्पवृष्टि के मद्देनजर खरीफ एवं रबी फसलों की एक सिंचाई के लिए किसानों को 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 500 रुपए प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान धान बिचड़ा, जूट फसल के लिए दो सिंचाई तथा धान की रोपनी करने तथा धान की खड़ी फसल, मक्का, खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की तीन सिंचाई के लिए अधिकतम 1500 रुपए मिलेगा। कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेतों में सूक्ष्म सिंचाई यथा- ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अधिष्ठापन के 25 दिनों के अंदर पूरी कर ली जायेगी। इसके पूर्ण रूप से सत्यापित होने पर अनुदान की राशि काईंड में किसानों को उपलब्ध करा दी जायेगी।
