कोरबा |
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश कांग्रेस घोषणा-पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव ने गुरुवार सुबह 6 बजे से शाम 4.30 बजे तक अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा उन्होंने कहा कि हम उन्हीं उद्योगों के पक्ष में हैं। जिसमें अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। हाथी की समस्या के लिए एलिफेंट रिजर्व, प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी व किसानों को डबल बोनस को घोषणा चुनाव पत्र में शामिल करेंगे।
सिंहदेव बुधवार रात कोरबा पहुंच गए थे। सुबह 6 बजे जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले मार्निंग वॉक पर अशोक वाटिका व पुष्पलता उद्यान पहुंचे। उनके साथ विधायक जयसिंह अग्रवाल भी थे। यहां लोगों के साथ चर्चा करने के बाद एसईसीएल के स्टेडियम में खिलाड़ियों से चर्चा की। खेल संघों ने कहा कि शासन को अपने स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। यहां जिला ओलंपिक संघ के सुरेश क्रिस्टोफर व प्रदेश ताइक्वांडो संघ के महासचिव अनिल द्विवेदी मौजूद रहे। इसके बाद वह एसएलआरएम सेंटर में पहुंचकर स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी जानकारी ली। इसके बाद दीपका में पहुंचकर श्रमिक संगठनों से चर्चा की। इसके बाद तिलक भवन में भी जनसंवाद किया। जिसमें महापौर रेणु अग्रवाल, उषा तिवारी, राजकिशोर प्रसाद, सुरेन्द्र जायसवाल, पंकज सिंह भी मौजूद रहे।
सिंहदेव ने सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया था जनसंवाद, अलग-अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं
शहर के भीतर नहीं घुसना चाहिए भारी वाहन
नेता प्रतिपक्ष सिंहदेव का कहना है कि जिला स्तर पर सड़कों को ठीक करने की जरूरत है। साथ ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि शहर में भारी वाहन न घुसे। भारी वाहनों के लिए अलग से सड़क संभव नहीं है। क्योंकि उसमें छोटे वाहन को आवागमन के लिए रोक नहीं सकते। दुर्घटना रोकने के लिए उपाय होने चाहिए। सड़क सीसी रोड बने या डामर रोड इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सीसी रोड बनाने में काफी समय लगता है। इसकी वजह से ही पीडब्ल्यूडी के 57 काम जो 26 करोड़ के थे उसकी लागत बढ़कर 5 हजार करोड़ तक पहुंच गई।
राजनीतिक फायदे के लिए बुलाया विधानसभा सत्र
नेता प्रतिपक्ष ने तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो विधानसभा बुलाया गया था वह अनुपयोगी है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए सत्र बुलाया गया था। इसके पहले ही विधायकों को विदाई दी जा चुकी थी। कैग की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि अनुपूरक बजट की जरूरत ही नहीं होती। सरकार उस राशि को खर्च ही नहीं कर पाती। पहले सत्र में 10 हजार करोड़, दूसरे में 13 हजार व तीसरे में 19 हजार करोड़ बच गए। किसानों को 300 रुपए बोनस देने का पहले ही निर्णय ले लिया था। साथ ही चुनाव प्रयोजन के लिए राशि सत्र में रखा गया। जब पहले से ही सबकुछ तय था तो इसे रख सकते थे।
पुराना बस स्टैण्ड की गुमटी में नाश्ता करते सिंहदेव।
दीपका में भू-विस्थापितों के साथ प्रदूषण की समस्या
नेता प्रतिपक्ष ने कुसमुंडा में भू-विस्थापित कल्याण समिति के सदस्यों से चर्चा की। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल ने भी लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। यहां पूर्व विधायक बोधराम कंवर, तनवीर अहमद, विमल सिंह, जनाराम कर्ष, विनोद यादव, वेदराम साहू के साथ कांग्रेसी मौजूद रहे। सिंहदेव ने महिलाओं से भी अलग से चर्चा की। इंटक नेता बीएन शुक्ला ने कहा कि 24 घंटे भारी वाहनों के चलने से धूल-डस्ट से परेशान हैं। ठेकेदारों ने जीएसटी हटाने की मांग रखी। सिंहदेव ने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षकों, गुमटी वालों से भी चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं है उसके निराकरण के लिए नीति बनाई जाएगी।
सिंहदेव ने कहा कि घोषणा पत्र बनाने के लिए 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। अभी तक मैं 18 जिला घूमा हूं। दशकों के अनुभव के बाद भी कई मुद्दे पहली बार सामने आए हैं। जिनकी संख्या 77 प्रतिशत है, युवाओं की आबादी 66 प्रतिशत है व 50 प्रतिशत महिलाओं की संख्या है। उनकी भलाई के लिए ही घोषणा पत्र बनाएंगे। भाजपा सरकार की गलती के कारण कांग्रेस की सरकार बन जाए यह नहीं चाहते बल्कि लोगों की भलाई के आधार पर सरकार बनें।
घोषणा पत्र में किसानों व महिलाओं पर किया फोकस
इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
किसानों का कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, पांचवीं अनुसूची, पेट्रोल-डीजल का टैक्स कम करना, खनिज न्यास की राशि का प्रभावित क्षेत्रों में पहले उपयोग, पेसा कानून का पालन, शराब बंदी, भू-विस्थापितों का चार गुना मुआवजा, बुजुर्गों को घर तक पेंशन।
टिकट की गारंटी नहीं
नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि विधायकों को टिकट मिलने की गारंटी नहीं होती है। स्क्रीनिंग कमेटी ही अंतिम निर्णय लेती है। पिछली बार 34 में से 8 ही जीते थे। इसकी वजह से मैं अपने विधायकों को कह चुका हूं कि जो भी विधायक हैं उनका नाम पैनल में जरूर जाएगा। लेकिन टिकट दिया जाएगा या नहीं इसका निर्णय पार्टी तय करेगी।
