कृषि को जोड़ेंगे मनरेगा से, कम लागत में होगा अधिक मुनाफा, नीति आयोग की बैठक में लिया गया है निर्णय

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रायगढ़ | Sep 17, 2018

जिले में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। यह तब होगा जब खेती खरीफ, रबी सीजन की लागत कम होगी। इस पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसके लिए सरकार खेती-बाड़ी को मनरेगा से जोड़ने पर विचार कर रही है।

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा मजदूरों को रोजगार की गारंटी देकर किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने तथा किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की भूमिका पर विस्तार से विचार-विमर्श के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। फसल बुआई के पूर्व व फसल कटाई के बाद किसानों की आय में सुधार, जल संरक्षण पर जोर देने के लिए सुझाव प्राप्त करना, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों को रेखांकित करना, इसमें जलसंरक्षण, ग्रामीण हाट बाजार निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट आदि पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि में संकट जैसे कार्य की उपलब्धता, मजदूरी तथा मौसम आदि जैसे समस्याओं में मनरेगा हस्तक्षेप पर अनुशंसा की जाएगी।

किसानों को ज्यादा से ज्यादा एम एसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लाभ देने के लिए वित्त मंत्रालय या नीति आयोग या संयुक्त रूप से विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की तैयारी में है। यह समिति फसलों में मौजूदा सभी खरीदी प्रारूपों का अध्ययन करेगी।

व्यवस्था में सुधार

किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की भूमिका पर विस्तार से करेंगे चर्चा

यह करेंगे तब बढ़ सकती है किसानों की आमदनी

ग्रामीण हाट बाजार: किसानों को उपज सीधे बेचने की सुविधा देने के लिए मध्यप्रदेश में आदर्श किसान बाजार बनाए जाएंगे। किसानों तक फसलों के संबंध में वैज्ञानिक जानकारियां पहुंचाने के लिए विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे। किसान की सहमति के बिना विकास परियोजनाओं के लिए भूमि नहीं ली जा सके, इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।

जलसंरक्षण: छोटे-छोटे टैंक बनाने की योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके आसपास घास लगाए। ये घास पानी अपने आसपास जमा कर लेती है। इससे आसपास लगी अन्य फसलों को कम पानी की जरूरत होगी।

मछली पालन: नील क्रांति योजना में मछली पालकों को पौंड कल्चर प्रोग्राम, फिश फीड मिल की स्थापना, बर्फ संयत्र आइस प्लांट की स्थापना, बीज उत्पादन करना सहित अन्य योजनाओं में किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

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