दमोह Oct 22, 2019
अतिवृष्टि से जिले में खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा राशि की मांग के साथ जिला प्रशासन ने सोमवार को सर्वे रिपोर्ट प्रमुख राहत आयुक्त भोपाल को भेज दी है।
जिले के सभी ब्लाकों से जिला मुख्यालय पर जो रिपोर्ट पहुंची है, उस हिसाब से एक लाख से ज्यादा हेक्टेयर में उड़द और मूंग का नुकसान हुआ है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से दो सौ करोड़ रुपए की राहत राशि किसानों को बांटने के लिए मांगी गई है। हालांकि डिमांड के बाद कितनी राशि प्रशासन को शासन से मिलती है, यह अभी तय नहीं है।
इससे पहले जिले के चार में से केवल दमोह ब्लाक का आंकड़ा सामने आया है। बाकी ब्लाकों की जानकारी जिला मुख्यालय पर नहीं पहुंची थी। जबकि 15 अक्टूबर को रिपोर्ट जिला मुख्यालय पर भेजनी थी, आंकड़े न पहुंचने पर 19 अक्टूबर को भास्कर ने अतिवृष्टि से नुकसान की रिपोर्ट देने में देरी; पथरिया, हटा व तेंदूखेड़ा की रिपोर्ट अब तक जिला मुख्यालय नहीं पहुंची शीर्षक के साथ सचित्र खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद हटा, पथरिया, तेंदूखेड़ा एसडीएम कार्यालय से सोमवार को जिला मुख्यालय पर जानकारी भेजी गई। सभी ब्लाकों के आंकड़े एकत्रित करने के बाद जिले में उड़द और मूंग की फसल का एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा में नुकसान सामने आया है। जबकि प्रभावित किसानों की संख्या एक लाख 50 हजार बताई गई है।
इन किसानों काे राहत राशि देने के लिए राहत आयुक्त से 200 करोड़ रुपए की राशि की डिमांड की गई है। यह पत्रक बनाकर दमोह जिला मुख्यालय से भोपाल भेजा गया है। हालांकि अभी तय नहीं है कि राशि कितनी मिलेगी और कब मिलेगी।
कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस बार दमोह जिले में 3 लाख 17 हजार हेक्टेयर जमीन पर खरीफ फसल की बोवनी का लक्ष्य था, जिसमें दो लाख 90 हजार हेक्टेयर में बोवनी हुई, जिसमें सोयाबीन 70 हजार हेक्टेयर और उड़द 90 हजार हेक्टेयर में 10 से 15 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी हुई है। अतिवृष्टि की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान मूंग की फसल को हुआ है। शासन की ओर से राहत राशि को लेकर जो गाइड लाइन तय की गई है। उस हिसाब से किसान को एक हेक्टेयर यानी करीब ढ़ाई एकड़ जगह की फसल का 16 हजार रुपए की राहत राशि का भुगतान किया जा सकता है। एसडीएम रविंद्र चौकसे बताया कि दमोह ब्लाक की जानकारी पहुंच चुकी है। अभी शासन से कितनी राशि मिलती है। इसकी जानकारी बाद में आएगी। अभी केवल सर्वे रिपोर्ट मांगी गई थी, जो मुख्यालय से भेजी गई है।
एक हेक्टेयर के 16 हजार रुपए प्रस्तावित किए गए
