20 से शुरू होना है समर्थन मूल्य पर खरीद, अभी तक सत्यापन ही नहीं करा पाए अफसर

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दतिया Oct 18, 2018

जिले में पहली बार खरीफ फसल दलहन और तिलहन की खरीद समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर होगी। 29 खरीदी केंद्रों पर 40 हजार से ज्यादा किसान अपनी फसल बेचेंगे। 20 अक्टूबर से खरीद प्रारंभ होना है लेकिन हैरानी है कि जिम्मेदार अधिकारी पंजीकृत रकबे का सत्यापन ही नहीं करा पाए हैं और जब तक सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक किसान खरीदी केंद्रों पर अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। भौतिक सत्यापन में दतिया जिला प्रदेश में 44-45वें नंबर पर है। यही वजह है कि बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले के अधिकारियों को नाराजगी झेलना पड़ी है। अब अधिकारी दो दिन के अंदर सत्यापन कराने का दावा कर रहे हैं।

अभी तक रबी सीजन में गेहूं, चना, मसूर और खरीफ फसल में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर होती थी। चूंकि पिछले वर्ष शासन ने खरीफ फसल उड़द, मूंग के लिए भावांतर योजना लागू की थी। लेकिन इस वर्ष आचार संहिता व चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने पर भावांतर को बंद कर दिया गया है। पहली बार खरीफ फसल की दलहन और तिलहन को खरीदने के लिए शासन ने समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की है। इन फसलों में सबसे महंगी उड़द की फसल खरीदी जाएगी। दतिया जिले में खरीफ की 15 फसलों की खरीदी के लिए शासन ने 29 खरीदी केंद्र बनाए हैं। खरीदी केंद्र उदगवां, नयाखेड़ा, उपरांय, बसवाहा, पठरा, इकारा, उनाव, अकोला, कामद, हथलई, बसई, सिंधवारी, चंद्रोल, पंडोखर, सालोन ए, पिपरौआ कलां, खिरिया आलम, बिछौंदना, पट्टीततारपुर, भलका, सरसई, सालोन बी, मुरगुवां, खड़ौआ, सेगुवां, दिगुवां, सिकरी (देलुआ), छिकाऊ सेवा सहकारी समिति और भवानी मार्केटिंग संस्था इंदरगढ़ पर खरीदी होगी। समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन समेत सभी फसलों के लिए कुल 40 हजार 259 किसानों ने पंजीयन कराए हैं।

कब कौनसी फसल की होगी खरीद

मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल और रामतिल फसल की खरीद 20 अक्टूबर से 19 जनवरी तक होगी। जबकि ज्वार, बाजरा की फसल दो नवंबर से 30 नवंबर 2018 तक खरीदी जाएगी। इसी प्रकार धान की फसल 15 नवंबर से 15 जनवरी 2019, अरहर की फसल एक मार्च 2019 से 30 मई 2019 खरीदी जाएगी।

पांच सौ रु. और देगी सरकार

मप्र सरकार ने इस साल सोयाबीन, मक्का और कपास की फसल को फ्लेट भावांतर योजना में शामिल किया है। किसान सोयाबीन, मक्का और कपास को कहीं भी बाजार में, समर्थन मूल्य पर किसी भी दाम में बेचे लेकिन उसे पांच सौ रुपए अलग से शासन की तरफ से मिलेंगे।

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