कर्जमाफी में नीमच के 1030 किसानों के पंजीयन करना थे, 500 आवेदन लेकर 2 दिन पहले ही बंद कर दिया पोर्टल

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नीमच Dec 08, 2019

कर्जमाफी के नाम पर किसानों से सरकारी सिस्टम का क्रूर मजाक जारी है। सरकार ने जिस तरह बिना प्रचार के 25 नवंबर को पोर्टल खोला था वैसे ही तय अंतिम तारीख 7 दिसंबर आने से 2 दिन पहले पोर्टल बंद कर दिया। महीनों पहले अधूरे दस्तावेज पेश करने वाले जिले के 1030 लोगों को योजना का लाभ देना था। इनमें भी छंटनी कर दी गई और पोर्टल बंद होने से पहले केवल 500 किसानों के ही दस्तावेज लिए गए। 530 किसान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए। शनिवार को दूसरे दिन भी जनपद पंचायत स्थित रजिस्ट्रेशन केंद्र में पोर्टल बंद रहा।

कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले 2 लाख रुपए तक की कर्जमाफी की घोषणा की थी। जिले की 7 तहसीलों से 90479 किसान योजना के पात्र बने। पहले चरण में 50 हजार रुपए तक के कर्ज वाले 39916 किसानों का कर्ज माफ हुआ। 50563 किसान राशि माफी के इंतजार में हैं। करीब 8 माह बाद राज्य शासन ने कर्जमाफी का पोर्टल 11 दिन के लिए खोला। उसमें भी योजना के दूसरे चरण के पालन व राशि को लेकर किसी तरह का जिक्र नहीं किया। कर्ज माफी की प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी कृषि विभाग के अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और रजिस्ट्रेशन केंद्र जनपद कार्यालय तय हुआ। हालातों के बीच योजना से वंचित 50563 किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

पोर्टल बंद होने जानकारी नहीं
कृषि उप संचालक एसएस चौहान ने कहा 7 दिसंबर तक कर्ज माफी पोर्टल के जरिए 1030 चिह्नित किसान जिन्होंने सभी दस्तावेज नहीं दिए थे उनके आवेदन लेना थे। उनकी प्रक्रिया की गई है। पोर्टल बंद होने की जानकारी नहीं मिल पाई।

राज्य सरकार किसानों के साथ शुरू से छलावा कर रही है। यहां के हारे हुए नेता पैसा खा रहे हैं। शनिवार को 25 गांवों में गया जहां गेहूं का बोनस, बेरोजगारी भत्ता, राहत राशि नहीं मिलने की लाेगाें ने शिकायत की। कलेक्टर को कई बार बताया। मेरा आरोप है कि जिले के कलेक्टर-एसपी कांग्रेस के इशारे पर ही काम कर रहे। वादाखिलाफी का मामला विस में उठाऊंगा।

दिलीपसिंह परिहार, विधायक नीमच

चिह्नित व वंचित किसानों की पूरी कर्जमाफी को लेकर हमारे पास निर्देश नहीं हैं। शासन स्तर से जो सर्कुलर आते हैं उसका पालन स्थानीय स्तर पर होता।

रामप्रसाद नागदा, प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नीमच

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